Quelle est la politique du baril de porc?
La politique du baril de porc est la pratique du législateur de faire glisser le financement d'un projet local dans un budget. Le projet n'a peut-être rien à voir avec le projet de loi et peut profiter uniquement au district d'attache du législateur. Avant qu'un projet de loi ne soit mis aux voix, le tonneau de porc a souvent considérablement gonflé ses coûts grâce à l'ajout de projets pour animaux de compagnie de divers législateurs.
Dans la politique moderne, le tonneau de porc et l'affectation sont devenus pratiquement synonymes. Pour être juste, la politique du baril de porc d'un politicien est le service constitutif d'un autre.
Politique du baril de porc
Comprendre la politique du baril de porc
Le Congressional Pig Book annuel documentant les projets de production de barils de porc dans le budget fédéral est publié par une organisation à but non lucratif appelée Citizens Against Government Waste (CAGW).
Points clés à retenir
- Le financement d'un projet local peut être inséré dans un budget plus important en tant qu'élément de campagne. C'est la politique du baril de porc.Ces projets seront approuvés avec le projet de loi le plus important sans l'examen ou la surveillance habituels du Congrès.L'affectation est pratiquement un synonyme mais peut inclure des projets qui ne sont pas strictement locaux.
Le CAGW définit un projet de baril de porc comme un élément de ligne dans un projet de loi de crédits qui désigne l'argent des contribuables à une fin précise tout en contournant les procédures budgétaires établies. Les entrées dans le Congressional Pig Book annuel satisfont à au moins deux des sept critères:
- Le projet vise une population limitée ou un intérêt particulier.Il n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres.Il a été réquisitionné par une seule chambre du Congrès.Il n'a pas été autorisé par une personne.Il n'a pas été proposé par le président.Il a nécessité un financement qui a été bien au-delà de la demande de budget officiel du président ou du financement de l'année précédente. Il n'a été soumis à aucune audience du Congrès.
En plus de tout ce qui précède, un projet ou un programme doit avoir apparu au cours des années précédentes comme affectation afin de se qualifier pour le Pig Book.
La loi sur le budget bipartite a supprimé toutes les contraintes imposées aux projets de production de barils de porc en 2018. Le nombre de ces projets et leur prix global ont grimpé en flèche en 2019.
L'année 2019 a été un record pour le nombre et le coût des projets de production de barils de porc ajoutés au budget fédéral, selon le CAGW.
Vider le baril de porc
La politique du baril de porc a probablement été inventée par le premier législateur qui ait jamais vécu, mais elle survit aujourd'hui, souvent sous les termes un peu moins péjoratifs. Dans les deux cas, c'est une somme d'argent insérée en tant que poste budgétaire dans le budget fédéral qui finance un projet spécifique.
S'il y a une différence, les projets affectés peuvent ne pas être strictement locaux. Par exemple, un législateur qui a (ou veut) une solide base de soutien parmi les éducateurs ou les entreprises technologiques pourrait ajouter une affectation au budget qui finance un projet pour animaux de compagnie de l'une de ces circonscriptions.
Deux stratégies qui ont échoué
Dans l'histoire américaine moderne, il y a eu deux tentatives majeures pour freiner ou guérir la politique du baril de porc.
- La loi de 2011 sur le contrôle bipartisan a imposé un moratoire sur les affectations, qui a duré d'une certaine manière jusqu'en 2018, lorsque la loi sur le budget bipartite a supprimé toutes les restrictions. Le CAGW souligne que de nombreuses affectations ont été accordées pendant les années de moratoire, mais leur nombre a grimpé de plus de 13% après sa levée.Le veto sur le poste de travail, l'outil préféré de chaque président pour casser la viande de porc, a été accordé par le Congrès en 1995. Président Bill Clinton a généreusement utilisé son pouvoir pour frapper des postes budgétaires individuels, mais il s'est avéré qu'il en serait le seul praticien. En 1998, le droit de veto a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême des États-Unis.
Cependant, le veto sur les postes budgétaires a été adopté dans 44 États, permettant aux gouverneurs de supprimer les affectations des factures de dépenses des États.